सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 8th Pay Commission को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी डीए को बेसिक पे में मर्ज करने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह बदलाव 1 जनवरी से लागू होने की संभावना बताई जा रही है।
कैसे बढ़ेगी सैलरी
जैसे ही डीए 50 प्रतिशत तक पहुंचता है, उसे बेसिक पे में जोड़ने का प्रावधान पहले भी कई बार लागू किया गया है। बेसिक वेतन बढ़ने से अन्य भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं, जिससे कुल वेतन में बड़ी तेजी आती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है तो कर्मचारियों की हाथ में आने वाली सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। कई विशेषज्ञ इसे 8वें वेतन आयोग की शुरुआत का संकेत भी मान रहे हैं।
नई मांगें रख रहे कर्मचारी
सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों ने केंद्र से नई मांगें की हैं। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब महंगाई तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा वेतन संरचना पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन और पेंशन सिस्टम में सुधार मिलना चाहिए। साथ ही कई कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की भी मांग कर रहे हैं।
डीए मर्ज होने से क्या फायदा होगा
डीए को बेसिक पे में जोड़ने से कुल वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे समझने के लिए एक छोटी सी तालिका नीचे दी गई है।
| विवरण | अनुमानित बदलाव |
|---|---|
| वर्तमान डीए | 50 प्रतिशत |
| बदलाव | डीए बेसिक पे में शामिल |
| असर | बेसिक पे बढ़ेगा, अन्य भत्ते बढ़ेंगे |
| कुल सैलरी | भारी बढ़ोतरी |
कब आएगा अंतिम फैसला
फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चर्चाएं तेज होने से कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जनवरी की शुरुआत में डीए बढ़ोतरी का एलान करने के साथ सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। अगर 8वां वेतन आयोग नहीं भी आता है, तो डीए मर्ज का फैसला अपने आप में एक बड़ी राहत होगी।
कर्मचारियों में उत्साह
इस खबर के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर है। लंबे समय से वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों को उम्मीद है कि नई साल की शुरुआत अच्छे समय के साथ होगी। कर्मचारियों की मानें तो सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई में राहत मिल सके।